चेक बाऊन्सबद्दल आरबीआयचा मोठा निर्णय, आजपासून नवे नियम लागू Cheque Bounce October

Cheque Bounce आधुनिक काळात वित्तीय व्यवहारांमध्ये चेक हे अजूनही एक विश्वासार्ह आणि महत्त्वाचे साधन मानले जाते. हे एक लेखी आदेश असतो, ज्याद्वारे खातेधारक आपल्या बँकेला ठराविक व्यक्तीस ठराविक रक्कम देण्यास सांगतो. डिजिटल पेमेंट्सच्या युगातही मोठ्या व्यवहारांमध्ये चेकचा वापर सुरूच आहे, कारण त्याचे लिखित स्वरूप कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाते. मात्र, जेव्हा बँक कोणत्याही कारणास्तव चेकची रक्कम देण्यास नकार देते, तेव्हा त्याला चेक बाउंस किंवा अनादरण म्हणतात. भारतीय कायद्यानुसार ही केवळ आर्थिक चूक नसून, एक दंडनीय गुन्हा मानला जातो 

चेक बाऊन्स कायदेशीर गुन्हा

परक्राम्य लिखत अधिनियम, १८८१ अंतर्गत चेक न वटणे हा एक दंडनीय गुन्हा म्हणून ओळखला जातो. या कायद्यात काळानुसार अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे तो आधुनिक आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत राहतो. चेक न वटण्याचा गुन्हा हा अर्ध-गुन्हेगारी स्वरूपाचा असून, त्यात दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही घटकांचा समावेश आहे. त्यामुळे पीडित व्यक्तीला आपली रक्कम परत मिळवण्याबरोबरच आरोपीला शिक्षा करण्याचा हक्क मिळतो. हा कायदा आर्थिक व्यवहारांमध्ये विश्वास आणि पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी रचला गेला आहे. 

चेक बाउंस झाल्यास कायदेशीर कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक असते. चेक मिळाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत, चेक देणाऱ्याला नोंदणीकृत टपालाद्वारे नोटीस पाठवणे बंधनकारक आहे. या नोटीसमध्ये चेकचा क्रमांक, दिनांक, रक्कम आणि बँकेचे नाव यासह सर्व महत्त्वाची माहिती स्पष्ट लिहावी लागते. नोटीस मिळाल्यानंतर चेक देणाऱ्याला रक्कम भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत मिळते. जर ही रक्कम या कालावधीत भरली नाही, तर धनादेश स्वीकारणाऱ्याला पुढील ३० दिवसांच्या आत न्यायालयात तक्रार करावी लागते. या सर्व वेळा आणि प्रक्रिया काटेकोर पाळणे महत्त्वाचे आहे.

बँकांचे कर्तव्य आणि डेटा नोंदणी

नव्या नियमांनुसार, बँकांना चेक बाउन्स झाल्यास २४ तासांच्या आत SMS आणि ईमेलच्या माध्यमातून दोन्ही संबंधित पक्षांना माहिती देणे अनिवार्य केले आहे. या सूचनेत चेक नाकारण्यामागचे नेमके कारण स्पष्टपणे नमूद करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक चेक अनादराची माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय डेटाबेसमध्ये तत्काळ नोंदवली जाते. ही प्रणाली वारंवार चेक बाउन्स होणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यास मदत करते. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढते. फसवणुकीची शक्यता कमी होते आणि बँकांना अधिक काळजी घेणे भाग पडते.

टिपणी करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत