Property Registry New Rules आजच्या डिजिटल युगात भारत सरकारने मालमत्ता आणि भूमि व्यवहारांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या नव्या धोरणांमुळे नागरिकांना अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक व्यवहाराची सुविधा मिळत आहे. गेल्या काही वर्षांत भूमि व्यवहारातील फसवणुकीच्या प्रकारांमुळे अनेक कुटुंबांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. यामुळे सरकारने या क्षेत्रात कडक नियम आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यवस्था सुधारण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमांअंतर्गत प्रत्येक व्यवहाराची संपूर्ण माहिती डिजिटल स्वरूपात साठवली जाणार आहे.
ओळख कागदपत्रांची बंधनकारकता
मालमत्ता नोंदणीसाठी आता आधार कार्ड आणि पॅन कार्डची आवश्यकता अनिवार्य करण्यात आली आहे
बायोमेट्रिक तपासणी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची व्यवस्था
नोंदणी कार्यालयांमध्ये आता बायोमेट्रिक तपासणी करणे बंधनकारक आहे. यामुळे व्यक्तीची खरी ओळख पटवून देणे शक्य होणार आहे आणि दुसऱ्याच्या नावाने होणारे व्यवहार रोखता येतील. बायोमेट्रिक डेटाबेसशी
डिजिटल पेमेंट सिस्टमचा अवलंब
रोखीच्या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने सर्व शुल्क आणि कर ऑनलाइन भरण्याची व्यवस्था अनिवार्य केली आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. डिजिटल पेमेंटमुळे प्रत्येक
