मोदी सरकारकडून मोठा निर्णय: ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’ला मंजुरी, 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ
केंद्र सरकारच्या आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत ‘प्रधानमंत्री धनधन्य कृषी योजना’ला मंजुरी मिळाली आहे. या नव्या योजनेचा थेट फायदा देशातील सुमारे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक शेती अवजारे, सिंचन सुविधा, साठवण व्यवस्था आणि कर्ज मिळवणे अधिक सोपे होणार आहे.
अर्थसंकल्पात जाहीर, आता अंमलबजावणी
या योजनेची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्यातल्या ३६ वेगवेगळ्या कृषी योजनांना एकत्र करून ही नवी योजना तयार करण्यात आली आहे. आजच्या कॅबिनेट बैठकीत याला अंतिम मंजुरी देण्यात आली, अशी माहिती माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार लाभ?
देशातील १०० जिल्ह्यांची विशेष निवड करण्यात आली आहे. हे जिल्हे त्या भागांमधून घेतले गेले आहेत जिथे शेती उत्पादन कमी आहे, पाणी आणि कर्जाची उपलब्धता कमी आहे आणि हवामान बदलांचा जास्त परिणाम होतो. हे लक्षात घेऊन ही योजना त्या भागांत प्रथम राबवली जाणार आहे.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट काय?
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे –
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे
आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेतीत बदल घडवणे
हवामान बदलांपासून संरक्षण
आणि शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी सोयीस्कर यंत्रणा उभारणे
योजनेत काय सुविधा मिळणार?
सिंचनाच्या सोयी: कमी पाण्यात जास्त उत्पादन देणारी यंत्रणा
कापणीनंतरची व्यवस्था: जिल्हा व ग्रामपंचायत स्तरावर गोदाम व कोल्ड स्टोरेज
कर्ज सहाय्य: अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कर्ज सुलभपणे मिळणार
सेंद्रिय व शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन: अचूक शेती अवजारे आणि हवामान सानुकूल पीक निवड
एफपीओ, महिला गटांना मदत: बाजारपेठेत थेट पोहोचण्यासाठी सहकार्य
कोणाला होणार फायदा?
अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकरी
एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संघटना)
महिलांच्या स्वयंसहायता गट
नवकल्पना करणारे कृषी स्टार्टअप्स
ग्रामीण भागातील युवक आणि शेतकरी
योजनेचे फायदे एका नजरेत:
मुद्दा फायदा
पीक उत्पादन आधुनिक तंत्रज्ञानाने उत्पादनात वाढ
सिंचन कार्यक्षम सिंचन व पाणी वापर
साठवणूक गोदामे, थंड साठवण यंत्रणा
आर्थिक सहाय्य कमी व्याजदरात कर्ज
बाजारपेठ चांगल्या किमतीसाठी थेट संपर्क
शेवटी सांगायचं तर…
प्रधानमंत्री धनधन्य कृषी योजना ही केवळ अजून एक योजना नाही, तर ग्रामीण भागात शेतीसाठी एक नवा श्वास ठरणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा हा सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे.
शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, हेच या योजनेमागचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे.
