State employee house construction advance:विधि व न्याय विभाग “मागणी क्र. जे-५, लेखाशिर्ष ७६१०- शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (२०१) (००) (०१)-घरबांधणी अग्रिमे, अनिवार्य (७६१० ०४७२) (दत्तमत)” खाली २०२५-२६ या वित्तिय वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून, सोबतच्या “विवरणपत्र-अ” आणि यादी क्रमांका १, २. ३. व ४ मध्ये दर्शविलेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना “घरबांधणी अग्रिम” या प्रयोजनासाठी अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी, “विवरणपत्र-अ” च्या रकाना क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रुपये रु. ९,८५,८७,७५०/- (रुपये नऊ कोटी पंचाऐंशी लाख सत्त्याऐंशी हजार सातशे पंत्रास फक्त) इतक्या अनुदानाचे खालील अटींच्या अधीन राहून वितरण करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे.
अटी आणि शर्ती :-
(१) हा निधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घबांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ१०८८/ (१५५)/विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.घबांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११/ विनियम, दि.२७.२.२०१२, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ २०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ व शासन निर्णय क्रमांक-घबांअ २०२३/प्र. क्र. ३१/२०२३/विनियम, दि. ०१.०३.२०२४, तसेच, मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, परिशिष्ट २६ मधील विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पालन करुन वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी, घरबांधणी अग्रिमाच्या रकमेचे वितरण आदेश पारित करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करावी. तद्नंतरच, निधी वितरणाचे आदेश काढून कोषागारातून रक्कम आहरीत करावी.
) प्रमाणित अग्रिम संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी अर्जदाराने सर्व बाबींची/कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घ्यावी, तसेच, अर्जदार सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसुली होईल याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी.
(३) अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षांचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या अग्रिमास मंजुरी देऊन अग्रिमाची रक्कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच, कोषागारातून रक्कम काढल्यानंतर ती रक्कम तीन दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी.
अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी, तसेच, प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी.
(१२) यादी क्रमांक २ व ४ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या दाखल्याच्या आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ दिवसात पूर्ण न झाल्यास प्रमाणित रक्कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरून सदर रक्कम इतर पात्र अर्जदारास वितरीत करणे शक्य होईल. जर काही कारणास्तव अग्रिम मंजूर करण्यात येत नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या अनियमिततेस संबंधित “नियंत्रक अधिकारी” जबाबदार राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी.
(१३) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात यावा. तद्नंतर, त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आवश्यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी.
(१४) घरबांधणी अग्रिमाच्या मुद्दलाची परतफेड “घरबांधणी अग्रिम-७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादिना कर्जे-२०१, (००) (०१) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७६१०५०१५)” या जमा शीर्षाखाली आणि व्याज “००४९-व्याज जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४) () घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा (००४९१७३८) शासकीय कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४४ (१) घरबांधणी अग्रिम” या जमा शीर्षाखाली जमा करण्यात यावे,
(१५) या शासन ज्ञापनान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्रिमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील अर्जदारांना प्रमाणित केलेले घरबांधणी अग्रिम हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशीवरुन प्रमाण करण्यात येत आहे.
त्यामुळे वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून अग्रिमाचे वितरण करणे व अग्रिम व व्याज वसूल करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील.
(१६) प्रस्तुत शासन ज्ञापनान्वये ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना घरबांधणी अग्रिम मंजूर करण्यात आले आहे. त्यांच्या सेवापुस्तकात त्याबाबतची नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची छायांकित प्रत शासनास सादर करण्यात यावी.
(१७) सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी, उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) तरतुदीचे वाटप ‘आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना” करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा.
२. या बाबीवर होणारा खर्च विधि व न्याय विभाग मागणी क्रमांक जे-५, लेखाशीर्ष ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (दत्तमत) (२०१) (००) (०१)-घरबांधणी अग्रिमे (अनिवार्य) (७६१० ०४७२) ५५, कर्ज व आगाऊ रकमा खाली खर्ची टाकण्यात यावा व २०२५-२६ या चालू वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा.
३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२). दि. १७ एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-१ मधील अ.क्र.११, मुंबई वित्तिय नियम-१९५९ मधील नियम क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार तथा विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने प्रस्तुत शासन ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे.
४. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२५०७१८१६२८३३५९१२ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
