Land Registry New Rule भारत सरकारने 2025 मध्ये एक महत्त्वाचे आणि सुधारित नोंदणी विधेयक सादर केले आहे, जे जमिनीच्या नोंदणी प्रक्रियेला पूर्णपणे डिजिटल आणि पारदर्शक बनवेल. हे विधेयक 1908 च्या नोंदणी कायद्याचे स्थान घेईल आणि एक नवीन, सुरक्षित व आधुनिक प्रणाली लागू करेल. सरकारचा दावा आहे की या निर्णयामुळे “एक राष्ट्र, एक नोंदणी” या तत्त्वावर आधारित एक मजबूत आणि प्रभावी व्यवस्थेची स्थापना होईल. या नवीन कायद्यामुळे नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढेल. हे विधेयक जमीन खरेदी आणि विक्रीची प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर आणि सुरक्षित बनवेल.
नवीन नोंदणी कायदा आणि डिजिटल प्रणाली
नवीन नियमांनुसार, नागरिकांना आता तहसील किंवा निबंधक कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन वेळ घालवावा लागणार नाही. नोंदणी प्रक्रिया संपूर्णपणे ऑनलाइन होईल, ज्यामुळे अर्जदारांना त्यांच्या घरामध्ये बसूनच सर्व कागदपत्रे अपलोड करता येतील. तसेच, शुल्क भरून प्रक्रिया पूर्ण केली जाऊ शकते. यामुळे अर्जदारांना अधिक सोईस्कर अनुभव मिळेल. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर, डिजिटल स्वाक्षरी आणि एक डिजिटल प्रत थेट अर्जदाराला मिळेल. यामुळे कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत वेळ आणि मेहनत वाचेल. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरक्षित बनविण्याचे उद्दीष्ट आहे.
महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांची नोंदणी अनिवार्य
नोंदणी विधेयक 2025 नुसार, आता विक्री करारनाम्याशिवाय इतर महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांची नोंदणी करणे अनिवार्य होणार आहे. या कागदपत्रांमध्ये विक्रीचा करार (एग्रीमेंट टू सेल), मुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ अटॉर्नी), विक्री प्रमाणपत्र (सेल सर्टिफिकेट), समन्यायी गहाण (इक्विटेबल मॉर्गेज) आणि न्यायालयाचे आदेश (ज्युडिशियल ऑर्डर्स) यांचा समावेश आहे. अशा प्रकारे, जमीन आणि मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवली जाईल. यामुळे वादांमध्ये कमी होईल आणि कानूनी प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होईल. या बदलामुळे विक्रेते आणि खरेदीदार यांच्यातील विश्वासही मजबूत होईल.
विधेयक मसुद्याबाबत जनतेचे अभिप्राय
केंद्र सरकारने 2025 च्या नोंदणी विधेयकाच्या मसुद्यावर जनतेकडून 25 जून 2025 पर्यंत सूचना मागविल्या आहेत. हा विधेयक आगामी पावसाळी अधिवेशनात (जुलै-ऑगस्ट 2025) संसदेत सादर होण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये विविध सुधारणांचा समावेश करण्यात आलेला आहे, ज्यामुळे नोंदणी प्रक्रियेत सुधारणा होईल. जर सर्व प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली, तर हा कायदा 2025 च्या अखेरीस लागू केला जाईल. या कायद्यामुळे नागरिकांसाठी नोंदणी अधिक पारदर्शक होईल. नोंदणीच्या संदर्भातील नवीन नियमांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकार आवश्यक ते पावले उचलणार आहे.
डिजिटल नोंदणी आणि सुधारणा
