Cheque Bounce आजच्या डिजिटल युगात डिजिटल पेमेंट्सची लोकप्रियता असली तरी, चेकचा वापर अजूनही महत्त्वपूर्ण आहे. मोठ्या आर्थिक व्यवहार, मालमत्ता खरेदी-विक्री आणि अन्य महत्त्वाचे करार करताना चेकला एक विश्वासार्ह आणि सुरक्षित माध्यम मानले जाते. चेक बाऊन्स होणे हे केवळ आर्थिक नुकसानच नाही तर कायदेशीर समस्याही निर्माण करते. भारतीय कायद्यानुसार चेक बाऊन्स हा गुन्हा मानला जातो आणि त्यासाठी कडक शिक्षा निश्चित करण्यात आलेली आहे. म्हणूनच, चेक वापरताना पूर्ण काळजी घेणे आवश्यक आहे, कारण तो एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे.
चेक बाऊन्सचे कारणे आणि प्रकार
चेक म्हणजे खातेदाराने बँकेला दिलेली एक लेखी सूचना, ज्यामध्ये त्याने ठराविक व्यक्ती किंवा संस्थेला एक ठरावीक रक्कम देण्याचे आदेश दिलेले असतात. जर बँकेने या आदेशावर पैसे देण्यास नकार दिला, तर त्याला चेक बाउंस किंवा डिसऑनर म्हटले जाते. चेक बाउंस होण्याची प्रमुख कारणं म्हणजे खात्यात पैसे नसणे, स्वाक्षरी जुळत नसणे, चुकीची तारीख लिहिणे किंवा शब्दात आणि अंकात रक्कम जुळत नसणे. चेकची मुदत संपणे, खाते बंद असणे किंवा तांत्रिक अडचणी जसे खाडाखोड किंवा अस्पष्ट लिखाण यामुळेही चेक बाउंस होऊ शकतो. अशा स्थितीत, चेक परत केला जातो आणि खातेदाराला त्याची माहिती दिली जाते.
भारतीय कायदा आणि चेक बाऊन्स
भारतीय न्यायव्यवस्थेत, चेक बाऊन्स हा नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट 1881 च्या कलम 138 अंतर्गत एक दंडनीय गुन्हा मानला जातो. हा गुन्हा अर्ध-फौजदारी स्वरूपाचा असतो, ज्यामध्ये कारावासाची शिक्षा आणि आर्थिक दंड होऊ शकतो. चेक फक्त कायदेशीर कर्ज किंवा दायित्व पूर्ण करण्यासाठी दिला गेला पाहिजे, अन्यथा चेक बाऊन्सला गुन्हा मानला जाणार नाही. चेक बाऊन्स झाल्यावर तक्रारदाराला आरोपीला 30 दिवसांच्या आत कायदेशीर नोटीस पाठवावी लागते. अनेक न्यायालयीन निर्णयांनी या प्रक्रियेला महत्त्व दिलं आहे. न्यायालयांनुसार, चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांमध्ये यथावकाश प्रक्रिया पार पाडणं आवश्यक आहे
