Bank Update: मोठा निर्णय महाराष्ट्रातील ‘या’ बँकांवर मोठी कारवाई तुमचे खाते चेक करा
Bank Update रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २०२५ या वर्षात महाराष्ट्रातील बँकिंग क्षेत्रातील शिस्त राखण्यासाठी अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. राज्यातील अनेक सहकारी बँकांचे आर्थिक आरोग्य बिघडल्याने किंवा त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये केवळ दंड आकारून न थांबता, काही बँकांचे परवाने कायमचे रद्द करण्यापर्यंतचा टोकाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्राहकांच्या पैशांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असून, यामुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
RBI ची बँकांवर मोठी कारवाई
ज्या बँकांचे भांडवल पूर्णपणे संपले आहे आणि ज्या ग्राहकांच्या ठेवी परत करण्यास तांत्रिकदृष्ट्या असमर्थ ठरल्या आहेत, अशा बँकांवर आरबीआयने ‘परवाना रद्द’ची कुर्हाड चालवली आहे. सातारा जिल्ह्यातील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रद्द करण्यात आला. तसेच, औरंगाबादमधील अंजना अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि अकलूजमधील शंकरराव मोहिते पाटील सहकारी बँकेवर एप्रिल २०२५ मध्ये हीच कारवाई करण्यात आली. या निर्णयामुळे संबंधित बँकांना त्यांचे बँकिंग कामकाज तातडीने बंद करावे लागले असून ठेवीदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
उस्मानाबाद आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ‘समर्थ’ नावाच्या दोन वेगळ्या बँकांवरही ऑक्टोबर २०२५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने निर्बंधांची कारवाई केली आहे. समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक (उस्मानाबाद) आणि समर्थ सहकारी बँक (सोलापूर) या दोन्ही संस्थांना त्यांच्या मालमत्ता विकण्यास किंवा नवीन व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या बँकांच्या प्रशासकीय त्रुटी आणि आर्थिक विसंगती समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. सध्या या बँका केवळ वसुलीवर लक्ष केंद्रित करू शकतात, परंतु कोणताही नवीन आर्थिक व्यवहार करू शकत नाहीत.
मोठ्या बँकांनाही दंडाचा फटका
केवळ छोट्या सहकारी बँकाच नव्हे, तर बँक ऑफ महाराष्ट्र सारख्या मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेलाही आरबीआयच्या रोषाला सामोरे जावे लागले आहे. मे २०२५ मध्ये आधार ओटीपी आधारित ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आढळल्याने बँकेला ३१.८ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. तंत्रज्ञानाचा वापर करताना ग्राहकांच्या गोपनीयतेची आणि नियमांची पायमल्ली झाल्याचे आरबीआयच्या तपासात निष्पन्न झाले. ही कारवाई मोठ्या बँकांसाठी एक इशारा मानली जात असून डिजिटल सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.
जिल्हा बँकांवर दंडात्मक कारवाई
जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या कारभारावरही आरबीआयने यंदा करडी नजर ठेवली आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नियमांच्या उल्लंघनासाठी ८ लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला, तर परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर १.५० लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाई झाली. या बँकांनी कर्ज वाटपात किंवा केवायसी नियमांच्या अंमलबजावणीत शिथिलता दाखवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या बँकांवरील कारवाईमुळे प्रशासकीय सुधारणांची गरज आता अधिक अधोरेखित झाली आहे.
मुंबई-यवतमाळमध्ये नियमांचा भंग
मुंबई आणि यवतमाळमधील नागरी सहकारी बँकांवरही दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (ममुको) नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दंड ठोठावण्यात आला, तर सातारा सहकारी बँक (मुंबई शाखा) हिला २ लाख रुपयांचा दंड सोसावा लागला. वर्षाच्या शेवटी, म्हणजेच डिसेंबर २०२५ मध्ये, यवतमाळ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरही आरबीआयने कारवाई केली. संचालकांना चुकीच्या पद्धतीने दिलेली कर्जे आणि आर्थिक निकषांकडे केलेले दुर्लक्ष ही या दंडामागची प्रमुख कारणे असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
ठेवीदारांनी काय काळजी घ्यावी?
रिझर्व्ह बँकेच्या या सातत्यपूर्ण कारवाईमुळे ठेवीदारांनी आता आपल्या बँकेची स्थिती वेळोवेळी तपासणे आवश्यक झाले आहे. जर तुमची बँक या यादीत असेल, तर घाबरून न जाता अधिकृत माहिती घेण्याचा प्रयत्न करावा. विशेषतः ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना डीआयसीजीसी (DICGC) कडून विमा संरक्षण मिळते, ही माहिती ग्राहकांसाठी दिलासादायक ठरू शकते. भविष्यात अशा कारवाया टाळण्यासाठी सहकारी बँकांनी आपल्या पारदर्शकतेत आणि आर्थिक शिस्तीत वाढ करणे हाच एकमेव पर्याय आता उरलेला दिसतो.
