Farmer loan waiver अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्यासाठी आमदार बच्चू कडू यांनी सुरू केलेले उपोषण आता संपण्याच्या वाटेवर आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात, यासाठी त्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन सुरू ठेवले होते. अखेर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत कडू यांच्याशी चर्चा केली. या बैठकीत काही सकारात्मक निर्णय झाल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे बच्चू कडू यांचे आंदोलन थांबण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून दिलासा मिळाल्याने शेतकरी वर्गातही समाधान व्यक्त होत आहे.
प्रमुख मागण्यांसाठी सुरु असलेले आंदोलन
बच्चू कडू यांनी मागील सहा दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आमरण उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलनात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर आवाज उठवला. त्यांच्या प्रमुख मागण्या म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणे आणि जे नियमित कर्जफेड करतात त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान मिळावे. अपंग व्यक्तींना दरमहा सहा हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जावे, अशीही त्यांची मागणी होती. याशिवाय, शेतीमालाला योग्य मोबदला मिळावा यासाठी भावअंतर योजनेची अंमलबजावणी व्हावी, हा मुद्दाही त्यांनी पुढे मांडला. एकूण १७ महत्वाच्या मागण्या त्यांनी शासनासमोर ठामपणे मांडल्या
उपोषणामुळे आरोग्यावर परिणाम आणि भावनिक पाठिंबा
आमदार बच्चू कडू यांनी सुरु केलेल्या दीर्घ उपोषणामुळे त्यांचे आरोग्य बिघडू लागले होते. उपोषणामुळे त्यांना थकवा जाणवू लागला आणि वैद्यकीय उपचारांची गरज भासू लागली. या काळात त्यांच्या पत्नी नैना कडू यांनी केलेले भावनिक आवाहन राज्यभर गाजले. त्यांनी केलेली कळकळीची विनंती शेतकरी आणि सामान्य जनतेच्या हृदयाला स्पर्शून गेली. अनेक लोकांनी त्यांच्या भावना समजून घेत आंदोलनाला पाठिंबा दिला. समाजाच्या विविध स्तरांमधून मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळू लागले. त्यामुळे हे आंदोलन एका मोठ्या जनआंदोलनात रूपांतरित झाले.
महसूल मंत्रींची भेट आणि सकारात्मक चर्चा
उपोषणामुळे आरोग्यावर परिणाम आणि भावनिक पाठिंबा
आमदार बच्चू कडू यांनी सुरु केलेल्या दीर्घ उपोषणामुळे त्यांचे आरोग्य बिघडू लागले होते. उपोषणामुळे त्यांना थकवा जाणवू लागला आणि वैद्यकीय उपचारांची गरज भासू लागली. या काळात त्यांच्या पत्नी नैना कडू यांनी केलेले भावनिक आवाहन राज्यभर गाजले. त्यांनी केलेली कळकळीची विनंती शेतकरी आणि सामान्य जनतेच्या हृदयाला स्पर्शून गेली. अनेक लोकांनी त्यांच्या भावना समजून घेत आंदोलनाला पाठिंबा दिला. समाजाच्या विविध स्तरांमधून मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळू लागले. त्यामुळे हे आंदोलन एका मोठ्या जनआंदोलनात रूपांतरित झाले.
महसूल मंत्रींची भेट आणि सकारात्मक चर्चा
सुरुवातीला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून या आंदोलनाकडे लक्ष दिलं जात असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. अखेर, आज महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे स्वतः आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यांनी आमदार बच्चू कडू यांच्याशी थेट संवाद साधत परिस्थितीची पाहणी केली. कडू यांच्या तब्येतीची त्यांनी विशेष काळजीपूर्वक विचारपूस केली. या भेटीदरम्यान आंदोलनामागील मागण्या समजून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. मंत्री बावनकुळे यांनी सर्व मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करत तोडगा काढण्याची तयारी दर्शवली. सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आंदोलन थांबवण्याचा प्रस्ताव आणि शर्ती
चर्चेनंतर मंत्री बावनकुळे यांनी आंदोलन थांबवण्याची विनंती शांतपणे केली. त्यांनी सांगितले की, सरकारने दिलेली आश्वासने वेळेत आणि योग्य प्रकारे पूर्ण झाली पाहिजेत. जर तसे घडले नाही, तर आमदार बच्चू कडू यांना पुन्हा आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या मुद्द्यावर काही मतभेद जरूर होते, पण संवाद सकारात्मक पद्धतीने झाला. दोन्ही बाजूंनी मुद्दे मांडताना संयम राखण्यात आला. चर्चेच्या माध्यमातून काही गोष्टींचे स्पष्टीकरण मिळाले. त्यामुळे एकूणच या चर्चेला समाधानकारक वळण मिळाल्याचे दिसते.
सुरुवातीला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून या आंदोलनाकडे लक्ष दिलं जात असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. अखेर, आज महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे स्वतः आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यांनी आमदार बच्चू कडू यांच्याशी थेट संवाद साधत परिस्थितीची पाहणी केली. कडू यांच्या तब्येतीची त्यांनी विशेष काळजीपूर्वक विचारपूस केली. या भेटीदरम्यान आंदोलनामागील मागण्या समजून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. मंत्री बावनकुळे यांनी सर्व मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करत तोडगा काढण्याची तयारी दर्शवली. सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आंदोलन थांबवण्याचा प्रस्ताव आणि शर्ती
चर्चेनंतर मंत्री बावनकुळे यांनी आंदोलन थांबवण्याची विनंती शांतपणे केली. त्यांनी सांगितले की, सरकारने दिलेली आश्वासने वेळेत आणि योग्य प्रकारे पूर्ण झाली पाहिजेत. जर तसे घडले नाही, तर आमदार बच्चू कडू यांना पुन्हा आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या मुद्द्यावर काही मतभेद जरूर होते, पण संवाद सकारात्मक पद्धतीने झाला. दोन्ही बाजूंनी मुद्दे मांडताना संयम राखण्यात आला. चर्चेच्या माध्यमातून काही गोष्टींचे स्पष्टीकरण मिळाले. त्यामुळे एकूणच या चर्चेला समाधानकारक वळण मिळाल्याचे दिसते.
कर्जमुक्तीची मागणी आणि अडचणी
शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती ही या आंदोलनाची मुख्य मागणी होती. बच्चू कडू यांचा भर गरजू आणि गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत खरी मदत पोहोचवण्यावर होता. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मागील २०१५ आणि २०१९ मधील कर्जमाफी योजना अनेक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी ठरल्या नाहीत. यामध्ये अनेक वेळा मोठ्या शेतकऱ्यांना आणि राजकीय प्रभाव असलेल्या लोकांना प्राधान्य दिले गेले. त्यामुळे जे खरोखर संकटात होते, त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचलीच नाही. बच्चू कडू यांनी या त्रुटी निदर्शनास आणत अधिक पारदर्शकतेची गरज व्यक्त केली.
कर्जमाफीसाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना
शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसंदर्भात मंत्री बावनकुळे यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यांनी सांगितले की, कर्जमाफीच्या अटी आणि नियमांचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत कोणताही शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी पावले उचलली जातील. त्यासाठी लवकरच एक उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन उपाययोजना सुचवणार आहे. विशेष म्हणजे, या समितीत आमदार बच्चू कडू यांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक विश्वास मिळण्याची शक्यता आहे.
विविध कर्जांचे तपशीलवार अध्ययन
सरकारने एका विशेष समितीची स्थापना केली असून, ही समिती विविध प्रकारच्या कर्जांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. यात तारण कर्जे, खासगी सावकारी कर्जे यांसारख्या सर्व कर्जप्रकारांचा समावेश असेल. प्रत्येक कर्जप्रकाराची स्थिती आणि त्याचे परिणाम तपासून अहवाल तयार केला जाणार आहे. या अभ्यासानंतरच कर्जमाफीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाईल. निर्णय घ्यायला थोडा वेळ लागला तरी, तो योग्य माहितीच्या आधारावरच घेतला जाणार आहे. कोणताही घाईगडबडीत निर्णय न घेता पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने काम केले जाईल. याबाबत सरकारने स्पष्ट आश्वासन दिले आहे
अपंगांना आर्थिक सहाय्य वाढवण्याची मागणी
अपंग व्यक्तींना सध्या मिळणारे मासिक अनुदान खूपच कमी आहे, असं मत बच्चू कडू यांनी व्यक्त केलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, आजच्या तुलनेत हा आर्थिक आधार शेजारील राज्यांमध्ये किमान सहा हजार रुपयांपर्यंत आहे, त्यामुळे आपल्या राज्यातही हा अनुदान वाढवावा. या मागणीला मंत्री बावनकुळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. ते म्हणाले की, अपंग व्यक्तींच्या गरजा लक्षात घेऊन शासन या मुद्यावर लवकरच विचार करणार आहे. आर्थिक मदत वाढविल्याने या व्यक्तींचं जीवनमान सुधारेल आणि त्यांना अधिक स्वावलंबी होण्यास मदत होईल. समाजात त्यांच्या सहभागाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पावसाळी अधिवेशनात अपंगांसाठी मदत शक्यता
येत्या ३० जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात अपंग व्यक्तींसाठी मोठ्या प्रमाणात मदत होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात पुरवणी अर्थसंकल्पीय मागण्यांच्या माध्यमातून आवश्यक निधी मिळवून, अपंग व्यक्तींच्या मासिक अनुदानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. या प्रस्तावामुळे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल अपंग व्यक्तींना मोठा फायदा होईल. सरकारने त्यांच्या जीवनमान सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, यावर भर दिला जात आहे. अपंगत्व असलेल्या लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन, त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी योग्य तो निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
भावअंतर योजनेची अंमलबजावणी लवकर होणार
शेतकऱ्यांसाठी भावअंतर योजनेचा अमल सरकार लवकरच करणार आहे, असा सकारात्मक अंदाज वर्तवला जात आहे. या योजनेत शेतमालासाठी किमान हमीभाव निश्चित केला जाईल. शेतकऱ्यांना बाजारात मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष भाव आणि या हमीभावातील फरक थेट दिला जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कमी होईल. भावअंतर योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणारी ठरणार आहे. या योजनेमुळे बाजारातील अनिश्चिततेपासून शेतकरी थोडेसे तरी सुरक्षित होतील. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला मोठा आधार मिळेल.
अनेक पिकांना अपेक्षित बाजारभाव नाही
सध्या फक्त धान्याच्या उत्पादनाला बोनस दिला जातो, तर कापूस, सोयाबीन, तूर, ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद, हरभरा यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या पिकांना अपेक्षित किंमत मिळत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या पिकांचे योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकरी दिवसेंदिवस आर्थिक दृष्टिकोनातून कमजोर होतात. जर भावअंतर योजनेचा प्रभावीपणे अवलंब झाला, तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा खरा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक नुकसानीपासून वाचू शकतील. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण होते. शेवटी, पिकांना योग्य बाजारभाव मिळणे हे शेतकऱ्यांच्या जीवनमानासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
मागण्यांवर तत्काळ काम करण्याचा निर्णय
एकूण १७ मागण्यांपैकी १५ मागण्यांवर तत्काळ काम करण्यास संबंधित सरकारी विभागांनी ठाम तयारी दाखवली आहे. या कामांसाठी शासकीय ठराव जाहीर करण्याचेही स्पष्ट आश्वासन मिळाले आहे. उर्वरित दोन महत्त्वाच्या बाबींमध्ये कर्जमुक्ती आणि अपंग व्यक्तींचे अनुदान यांचा समावेश आहे. या दोन्ही विषयांवर विशेष समिती स्थापन करून विचार होईल, तसेच विधानसभा अधिवेशनात यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल, असेही आश्वासन मिळाले आहे. यामुळे आमदार कडू यांनी आपले आंदोलन तात्पुरते थांबवण्याचा विचार करत आहेत. योग्य निर्णय होईपर्यंत सरकारशी संवाद सुरू ठेवण्याचा मानस आहे. या सकारात्मक वातावरणामुळे पुढील टप्प्यात सहकार्याची अपेक्षा आहे.
आंदोलनाला व्यापक पाठिंबा
गेल्या सहा दिवसांत राज्यातील शेतकरी वर्ग, विविध शेतकरी संघटना आणि काही प्रभावी राजकीय नेत्यांनी (जसे की राकेश टिकैत, रविकांत तुपकर यांसारखे) या आंदोलनाला जोरदार पाठिंबा दिला. शेतकऱ्यांच्या या एकमतामुळे आणि आमदार कडू यांच्या ठाम निर्धारामुळे सरकारला बदललेल्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. सरकारने शेतकरी हितासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचा मानस व्यक्त केला. या आंदोलनातून शेतकरी समस्या गंभीरपणे हाताळण्याची गरज स्पष्ट झाली. राजकीय दबावामुळे सरकारने सकारात्मक निर्णय देण्याची खात्री दिली आहे.
शेतकऱ्यांचे ऐक्य आणि पुढील वाटचाल
शेतकरी समुदायासाठी चाललेले हे आंदोलन एक मोठे यश मानले जात आहे. शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने आता लेखी स्वरूपात मिळाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसंबंधी स्पष्ट मार्गदर्शन होणार आहे. या सर्व प्रक्रियेनंतर आमदार कडून अंतिम निर्णय होईल. या आंदोलनातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, जात, धर्म किंवा राजकीय मतभेद जरी असले तरी शेतकरी एकत्र येऊन आपल्या हक्कांसाठी उभे राहिले तर मोठे बदल साधता येतात. शेतकऱ्यांच्या ऐक्यामुळे त्यांच्या न्याय्य मागण्या अधिक मजबूत झाल्या आहेत. हे आंदोलन त्यांच्या एकात्मतेचे आणि निर्धाराचे साक्षात्कार आहे. त्यामुळे पुढील वाटचालीसाठी त्यांनी आत्मविश्वासाने पाऊल टाकावे.
