या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना 10 शेळ्या आणि 1 बोकड किंवा 20 शेळ्या आणि 1 बोकड खरेदीसाठी लागणाऱ्या खर्चातील 90% रक्कम शासन उचलते. उर्वरित 10% रक्कम लाभार्थ्यांना स्वतः भरावी लागते. शेळीपालन हा कमी भांडवलात जास्त नफा देणारा व्यवसाय असून ग्रामीण भागातील युवक आणि महिलांसाठी तो एक फायदेशीर लघुउद्योग ठरत आहे.
मुलगी असल्यास लाभार्थ्यांना अतिरिक्त 20,000 रुपयांचे प्रोत्साहन मिळते. या योजनेसाठी अर्ज स्थानिक पंचायत समिती, तालुका पशुसंवर्धन कार्यालय किंवा अधिकृत पोर्टलवर करता येतो. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यास अर्जाची छाननी केली जाते आणि मंजुरीनंतर अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते.
पात्रता निकष
या योजनेसाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा स्थायी रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदार SC, ST, VJNT, OBC, EWS किंवा अल्पभूधारक शेतकरी असावा. अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्षांच्या दरम्यान असावे आणि शेळीपालनासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध असावी. लाभार्थ्याचे बँक खाते आधारशी लिंक असणे बंधनकारक आहे. लाभ किती मिळतात?
सरकारकडून 10 शेळ्या आणि 1 बोकड खरेदीसाठी लागणाऱ्या अंदाजे 90,000 ते 1,20,000 रुपयांच्या खर्चात 90% म्हणजे सुमारे 81,000 ते 1,08,000 रुपये अनुदान म्हणून दिले जाते. उर्वरित 10% खर्च लाभार्थ्यांना उचलावा लागतो. याशिवाय लाभार्थ्यांना लसीकरण, विमा आणि प्रशिक्षण सुविधा मिळतात.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्जदाराने आधार कार्ड, जातीचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, 7/12 उतारा किंवा जमीनभाडे करार, पासपोर्ट आकाराचा फोटो तसेच बचत गटाचे सदस्यत्व प्रमाणपत्र (लागल्यास) सादर करणे आवश्यक आहे.
