land records राज्य सरकारने सर्वप्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी लागणारे 500 रुपयांचे स्टॅम्प शुल्क (stamp duty) माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी शुक्रवार (दि. 4 जुलै) रोजी विधानसभेत हा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे विशेषतः विद्यार्थी, पालक आणि सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. यापुढे जातपडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व दाखला यांसह इतर शासकीय कामकाजासाठी लागणारी प्रतिज्ञापत्रे साध्या कागदावर स्वसाक्षांकित अर्जाच्या स्वरूपात सादर करता येणार आहेत. याआधी या साठी नागरिकांना 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र करावे लागत होते, ज्यामुळे आर्थिक ओझं वाढत होतं.
स्टॅम्प शुल्क: हे वाटणीपत्र ₹५००/- रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर किंवा इलेक्ट्रॉनिकली स्टॅम्पिंग (e-Stamping) करून तयार केले जाईल.
नोंदणी शुल्क: शासनाने आता केवळ नोंदणी फी (Registration Fee) माफ केल्यामुळे किंवा ती खूप कमी केल्यामुळे, ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर नोंदणी करणे शक्य होणार आहे.
ब. नोंदणी प्रक्रिया:
आवश्यक कागदपत्रे:
तयार केलेले वाटणीपत्र.
जमिनीशी संबंधित मूळ दस्तऐवज (उदा. ७/१२ उतारा, फेरफार).
सर्व वारसदारांचे ओळखपत्रे आणि पत्त्याचा पुरावा (आधार कार्ड, पॅन कार्ड).
जमीन मालकाचा मृत्यू दाखला.
कार्यालय: हे वाटणीपत्र दुय्यम निबंधक (Sub-Registrar) कार्यालयात सादर केले जाईल.
साक्षीदार: दस्त नोंदणीसाठी किमान दोन साक्षीदारांची (Witnesses) आवश्यकता असेल.
नोंदणी: दुय्यम निबंधक सर्व पक्षांची ओळख आणि सहमतीची खात्री करून दस्ताची नोंदणी करतील.
क. फेरफार (Mutation) प्रक्रिया:
नोंदणीनंतरची प्रक्रिया: दस्त नोंदणी झाल्यानंतर, दुय्यम निबंधक कार्यालयातून नोंदणीकृत वाटणीपत्राची प्रत तलाठी कार्यालयात पाठवली जाईल.
फेरफार अर्ज: किंवा, वारसदार स्वतः नोंदणीकृत वाटणीपत्राच्या आधारावर तलाठी कार्यालयात फेरफार (Mutation) अर्ज दाखल करू शकतात.
नोटीस: तलाठी त्या आधारावर फेरफार नोंद घेतील आणि सर्व संबंधितांना (ज्यात सहमतीने वाटणी झालेले वारसदार आणि इतर हितसंबंधी लोक यांचा समावेश असतो) नोटीस (Notice) देतील.
अंतिम नोंद: नोटीसवर कोणताही आक्षेप (Objection) न आल्यास, किंवा आलेला आक्षेप निकाली निघाल्यास, तलाठी त्या फेरफारला मंजुरी देतील आणि ७/१२ उताऱ्यावर नवीन वाटणीनुसार नोंदी करतील. यानंतर, प्रत्येक वारसदाराच्या नावावर स्वतंत्र ७/१२ उतारा तयार होईल.
💰 या निर्णयाचे महत्त्व आणि फायदे
वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीसाठी केवळ ५०० रुपयांचे शुल्क आकारण्याचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण:
मोठी आर्थिक बचत: जमिनीच्या बाजारमूल्यावर आधारित स्टॅम्प ड्युटी लाखो रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. आता फक्त ५०० रुपये लागणार असल्याने, नागरिकांची मोठी आर्थिक बचत होईल (जी अंदाजे ५ हजार ते ३० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक असू शकते).
वाद कमी होतील: अनेकदा खर्च वाचवण्यासाठी लोक नोंदणीकृत वाटणीपत्र बनवत नव्हते, ज्यामुळे भविष्यात कुटुंबात जमिनीवरून वाद निर्माण होत होते. आता खर्च कमी झाल्याने, जास्तीत जास्त लोक कायदेशीररित्या नोंदणीकृत वाटणीपत्र बनवतील आणि भविष्यातील कायदेशीर किचकट वाद कमी होतील.
सोपी प्रक्रिया: ही तरतूद वारसांना त्यांची जमीन कायदेशीररित्या लवकर आणि कमी खर्चात नावावर करण्याची सोपी प्रक्रिया उपलब्ध करून देईल.
शासकीय नोंदी अद्ययावत: नोंदणीकृत दस्तऐवजांमुळे शासकीय जमीन नोंदी (Land Records) अद्ययावत राहतील आणि जमिनीच्या मालकीबद्दलची अस्पष्टता दूर होईल.
विचारात घेण्यासारख्या गोष्टी
अंतिम शासन निर्णय (GR) ची प्रतीक्षा: महसूल मंत्र्यांनी घोषणा केली असली तरी, यासंबंधीचा अंतिम शासन निर्णय (GR) प्रकाशित होण्याची प्रतीक्षा आहे. GR मध्ये या योजनेच्या अटी, नियम आणि नेमकी कार्यप्रणाली स्पष्ट केलेली असेल.
वाटणी पत्राचे स्वरूप: ‘वाटणी पत्र’ हे कुटुंबातील सदस्यांमध्येच (उदा. मुलगा, मुलगी, पत्नी, नातू, नात) होणार असल्यास ५०० रुपयांची सवलत लागू होते. हे हस्तांतरण कुटुंबाबाहेरील व्यक्तीस (उदा. विकणे/Sale Deed) केल्यास नेहमीचे मुद्रांक शुल्क लागू राहील.
सर्व वारसदारांची सहमती आवश्यक: ५०० रुपयांमध्ये वाटणी करण्यासाठी सर्व कायदेशीर वारसदारांची सहमती (Consent) असणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्या वारसदाराची सहमती नसेल, तर प्रकरण दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) जावे लागते.
