Land Registry New Rule केंद्र सरकारने 2025 मध्ये जमिनीच्या नोंदणीसंदर्भात एक नवे आणि सुधारित विधेयक सादर केले आहे. या कायद्याचा उद्देश नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल, पारदर्शक आणि सुरक्षित करणे हा आहे. नव्या व्यवस्थेमुळे 1908 चा जुना नोंदणी कायदा रद्द होऊन आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली लागू होणार आहे. या उपक्रमामुळे “एक राष्ट्र, एक नोंदणी” हे तत्त्व वास्तवात उतरेल आणि सर्व व्यवहार एकाच प्लॅटफॉर्मवर पार पडतील. जमीन खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया आता अधिक सोपी, जलद आणि त्रुटीविरहित होईल. तसेच फसवणुकीच्या घटना कमी होऊन नागरिकांचा विश्वास वाढेल.
नवीन नोंदणी विधेयक 2025
नवीन नियमांनुसार आता नागरिकांना नोंदणीसाठी तहसील किंवा निबंधक कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज उरणार नाही. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अर्जदार घरबसल्या सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करू शकतात. आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर नोंदणी प्रक्रिया सहज पूर्ण होते. या बदलामुळे नागरिकांचा वेळ आणि श्रम दोन्ही वाचणार आहेत. नोंदणी झाल्यानंतर अर्जदाराला डिजिटल स्वाक्षरीसह कागदपत्रांची प्रत थेट ऑनलाइन मिळेल. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित बनेल.
महत्त्वाच्या कागदपत्रांची नोंदणी बंधनकारक
नोंदणी विधेयक 2025 अंतर्गत आता फक्त विक्री करारनाम्याच नव्हे, तर इतरही अनेक महत्त्वाच्या कागदपत्रांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यात विक्रीचा करार (Agreement to Sell), मुखत्यारपत्र (Power of Attorney), विक्री प्रमाणपत्र (Sale Certificate), समन्यायी गहाण (Equitable Mortgage) आणि न्यायालयीन आदेश (Judicial Orders) यांचा समावेश आहे. या नव्या नियमांमुळे मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होतील. त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीतील फसवणूक आणि वाद कमी होतील. कायदेशीर प्रक्रियाही अधिक सोपी आणि स्पष्ट होईल.
