RBI ने बँक खात्यातील नॉमिनीच्या नियमात बदल केला RBI Bank New Rules 2025
RBI Bank New Rules 2025 भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२५ मध्ये बँक खातेदारांसाठी एक महत्त्वाचा नियम बदल जाहीर केला आहे. हा बदल बचत खाते, मुदत ठेव (FD), रिकरिंग डिपॉझिट (RD) तसेच बँक लॉकर अशा सर्व बँकिंग सेवांवर लागू होणार आहे. हा नवा नियम १ नोव्हेंबर २०२५ पासून अमलात येणार आहे. या निर्णयामागील मुख्य हेतू खातेदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे आर्थिक हित सुरक्षित ठेवणे हा आहे. भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी हा नियम उपयोगी ठरणार आहे. वारसदार (नॉमिनी) संदर्भात होणारे गैरसमज आणि वाद कमी करण्यावर यामध्ये भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा बदल खातेदारांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
आरबीआयचे नवीन नियम लागू
आरबीआयने बँक खात्यांबाबत एक महत्त्वाचा आणि उपयुक्त नियम लागू केला आहे. या नव्या नियमानुसार आता एका बँक खात्यासाठी चारपर्यंत वारसदार नियुक्त करता येणार आहेत. याआधी खात्यासाठी केवळ एका व्यक्तीलाच वारसदार म्हणून नोंदवण्याची मुभा होती. आता खातेदार आपल्या गरजेनुसार एक ते चार व्यक्तींची निवड करू शकतो. यासोबतच प्रत्येक वारसदाराला किती टक्के रक्कम द्यायची आहे, हे ठरवण्याचा अधिकारही खातेदारालाच दिला आहे. त्यामुळे खात्यातील रकमेचे वाटप आधीच स्पष्ट होते. या बदलामुळे खातेदाराच्या निधनानंतर कुटुंबात वाद होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
नव्या नियमांनुसार वारसदाराच्या (Nominee) हिश्शाची टक्केवारी ठरवण्याची सुविधा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. यामुळे खातेदाराला आपल्या खात्यातील रक्कम कोणत्या वारसदाराला किती प्रमाणात द्यायची आहे हे स्पष्टपणे निश्चित करता येणार आहे. चार किंवा त्यापेक्षा अधिक वारसदार असतील तरी प्रत्येकाचा वाटा आधीच ठरवता येईल. या व्यवस्थेमुळे बँकांना निधी वितरित करताना कोणतीही अडचण येणार नाही. तसेच कायदेशीर प्रक्रियेमधील विलंब आणि वाद टाळता येणार आहेत. वेळ आणि खर्च दोन्हींची बचत होणार असल्याने ही पद्धत अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. कुटुंबांसाठी हा नियम मोठा दिलासा देणारा ठरेल.
वारसदार नोंदणीची ऐच्छिक सुविधा
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की बँक खात्यासाठी वारसदार (Nominee) देणे अजूनही बंधनकारक नाही आणि खातेदाराला तो नियुक्त करायचा की नाही याचा पूर्ण अधिकार आहे. प्रत्येक बँकेने आपल्या ग्राहकांना वारसदार सुविधेबाबत माहिती देणे आवश्यक करण्यात आले आहे. जर ग्राहकाला वारसदार नको असेल, तर त्याने बँकेला तसे लेखी स्वरूपात कळवणे अपेक्षित आहे आणि या कारणामुळे खाते उघडण्यास बँक नकार देऊ शकत नाही. वारसदार जोडणे, बदलणे किंवा काढून टाकण्याची प्रक्रिया सोपी ठेवणे आणि अर्ज दिल्यानंतर तीन कामकाजाच्या दिवसांत त्याची पोचपावती देणे ही जबाबदारी बँकांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
डिजिटल नोंदणी व पारदर्शकता
आरबीआयने वारसदार नोंदणी प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक करण्यासाठी ती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिली आहे. आता खातेदारांना वारसदाराची नोंद ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन दोन्ही पद्धतींनी करता येणार आहे. बँकेच्या नोंदींमध्ये वारसदार नोंदवलेला आहे की नाही, याची स्पष्ट माहिती ठेवली जाईल. तसेच एफडी पावत्या आणि इतर बँक कागदपत्रांवरही वारसदार नोंद असल्याचा उल्लेख असेल. हा नियम केवळ बचत खात्यापुरता मर्यादित नसून चालू खाते, एफडी, आरडी आणि बँक लॉकर सेवांनाही लागू होईल. त्यामुळे ग्राहक आता जवळपास सर्वच बँकिंग सेवांसाठी एकापेक्षा अधिक वारसदार सहजपणे नोंदवू शकतील.
वारसा हक्क दाव्याची प्रक्रिया
नव्या नियमाचा सर्वात मोठा लाभ थेट खातेदारांच्या कुटुंबाला होणार आहे. खातेदाराच्या निधनानंतर पैसे मिळवण्यासाठी कुटुंबीयांना आतापर्यंत अनेक कागदपत्रे आणि दीर्घ प्रक्रिया पार करावी लागत होती. मात्र आता दावा प्रक्रिया अधिक सोपी, स्पष्ट आणि जलद होणार आहे. कोणत्या वारसदाराला किती रक्कम मिळावी याची नोंद बँकेकडे आधीपासूनच असल्याने अनावश्यक अडचणी टळतील. मागील काही वर्षांत वारसदारांमध्ये झालेल्या वादांमुळे अनेक कुटुंबांना त्रास सहन करावा लागला आहे. एकापेक्षा अधिक वारसदार नेमण्याची आणि त्यांचा हिस्सा ठरवण्याची मुभा मिळाल्याने अशा वादांवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल, आरबीआयचा विश्वास आहे.
जुन्या खातेदारांनी काय करावे?
जर तुमच्याकडे आधीपासूनच बँक खाते असेल, तर तुमच्या खात्यात कोणत्या वारसदाराची (Nominee) नोंद आहे, हे तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आवश्यक असल्यास, तुम्ही नवीन नियमांनुसार अतिरिक्त वारसदार जोडू शकता किंवा जुन्या नोंदीतील बदल करू शकता. ही प्रक्रिया आता अधिक सोपी आणि निश्चित वेळेत पूर्ण होऊ शकते. आरबीआयने २०२५ मध्ये हा नियम जाहीर करून खातेदारांसाठी मोठा सकारात्मक बदल केला आहे. चार वारसदारांची नोंद, त्यांच्या हिश्श्याचे निर्धारण आणि पारदर्शक प्रक्रिया यामुळे खातेदारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सुरक्षिततेची हमी मिळते. हा नियम खातेदारांसाठी एक सकारात्मक आणि उपयोगी बदल ठरला आहे.
